गिरिडीह: समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह 2025 के खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने NFSA व JSFSS योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण, चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, पीवीटीजी, जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के अद्यतन स्थिति का क्रमवार समीक्षा कर सम्बंधित पदाधिकारी को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को स-समय लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने एनएफएसए के तहत खाद्य वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही JSFSS के तहत किए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी। बैठक में जिले में पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना से दी जाने वाली राशन संबंधित समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीवीटीजी परिवारों को ससमय शतप्रतिशत डाकिया योजना का लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें। साथ ही सोना-सोबरन धोती साड़ी योजनान्तर्गत सभी लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने का निदेश दिया गया। साथ ही पीजीएमएस पोर्टल में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा आधार सिडिंग, सुसुप्त राशन कार्ड, ग्रीन टू एनएफएसए परिवर्तन राशन कार्ड, ई-पॉश मशीन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चना दाल वितरण व अन्य संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि गोदाम में पुराना किसी भी प्रकार का खाद्यान्न सामग्री, जो खाने योग्य नहीं है, उसका खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसका विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाय।
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि छुटे हुए लाभुकों का जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित कराएं। आगे उपायुक्त ने ई-केवाईसी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्ले स्टोर से झारखंड सरकार द्वारा विकसित Mera eKYC ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें अपना आधार संख्या डालना है, फिर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे पुनः फिल करना है, इसके बाद एक कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के पश्चात फेस स्कैन करने के बाद ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जायेगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
