Coal india: कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों एवं सहायक कंपनियों के कर्मियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता में संशोधन करते हुए 24.5 प्रतिशत प्रति माह निर्धारित किया है. कंपनी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह नई दर एक मार्च 2026 से प्रभावी होगी. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन दिसंबर 2025 तिमाही (अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025) के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है. संशोधित महंगाई भत्ता एक मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक लागू रहेगा।
तिमाही आधार पर होती है समीक्षा
सीआईएल प्रबंधन ने बताया कि वेज बोर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर की जाती है. यह संशोधन 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर और 1 दिसंबर से प्रभावी होता है. संबंधित तिमाही के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों के आधार पर नई दर तय की जाती है।
कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई से राहत
प्रबंधन के इस फैसले से कंपनी और उसकी सहायक इकाइयों में कार्यरत वेज बोर्ड कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. बढ़ी हुई दर से कर्मचारियों के वेतन में आंशिक बढ़ोतरी होगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सकेगी।
