गिरिडीह — झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को देखते हुए राज्य की राजनीति में यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कड़ा और प्रभावी कानून लागू किया जाए।
मरांडी ने कहा कि आज झारखंड भ्रष्टाचार की जड़ों से बुरी तरह जकड़ चुका है और यदि तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा देशभर में अर्जित संपत्तियों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। यदि कोई संपत्ति भ्रष्टाचार या अवैध आय से जुड़ी पाई जाती है, तो उसे जब्त किया जाए और संबंधित अधिकारी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि बिहार में लागू ऐसे कानून ने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगाने में मदद की है और झारखंड में भी इसी तर्ज पर सख्त कानून बनने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्ट तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
श्री मरांडी का मानना है कि यह कानून न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ और जवाबदेह प्रशासन की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, न कि भ्रष्टाचार। इसलिए सरकार को बिना किसी देरी के मजबूत कानून लाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उनकी इस मांग से राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब सबकी निगाहें सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
