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डीसी ने जिला स्तरीय स्टेरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी का किया बैठक।

ड्राप आउट विद्यालयों की सूची तैयार कर प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछने का दिया निर्देश।

बोकारो: विद्यालयों द्वारा इसमें सुधार को लेकर क्या किया गया, बीआरपी-सीआरपी की क्या रही भूमिका, संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने को कहा।

विद्यालयों में मद्याह्न भोजन का मेनू लगाने, खाद्यान्न स्टोरेज की साफ – सफाई करने, मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा।

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय स्टेरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक किया। बैठक में उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

 

बैठक में उपायुक्त ने ड्राप आउट होने वाले बच्चों के विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। साथ ही, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा इसमें सुधार को लेकर क्या किया गया, कितनी बैठक हुई – क्या रणनीति बनी, बीआरपी – सीआरपी द्वारा क्या किय़ा गया। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने को कहा।

 

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनाअंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का वित्तीय वर्ष 24-25 के माह जून 2024 का नामांकन के विरूद्ध औसत आच्छादन 68.85 फीसदी है, जो योजना के उद्देश्य अनुरूप नहीं है। इसे बढ़ाने का निर्देश दिया।

 

बैठक में उपायुक्त ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए साप्ताहिक मेनू चार्ट लगाने, खाद्य सामग्री रखने वाले स्थानों को दुरूस्त करने/साफ – सफाई सुनिश्चित करने एवं मेनू के अनुसार नियमित भोजन निर्माण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

 

इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनान्तर्गत सभी विद्यालयों के द्वारा शत-प्रतिशत एसएमएस सुनिश्चित करने, सभी बीआरपी – सीआरपी को विद्यालयों का नियमित एसएमएस किये जाने के लिए जिम्मेवारी तय करने एवं जिला स्तर पर इसकी समीक्षा प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में तिथि भोजन का आयोजन करने को लेकर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

 

बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी – जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण करने, कमियों को चिन्हित कर दुरूस्त कराने का निर्देश दिया।

 

Shamsher Editor in chief
Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980

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