Ranchi : CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का हर गरीब और पिछड़ों का कल्याण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उनके इसी तरह के संकल्पों के कारण सत्ता फिर उन्हें मिली है। मुख्यमंत्री ने यह बातें गुरुवार को बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के बाद विपक्ष के सवालों के जवाब में कही। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जाति और धर्म से उपर उठकर काम कर रही है। हमारी विशेष नजर राज्य के कमजोर वर्गों पर है। झारखंड गठन के बाद राज्य को ऐसी कीचड़ में धकेल दिया दिया गया कि उसे निकालने में उनकी सरकार को पसीने छूट गये। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी सही फैसले की विपक्ष सराहना नहीं करता, बल्कि विपक्ष का काम केवल कटाक्ष करना रह गया है।
CM ने गढ़वा के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रिम्स में इलाज के लिए मरीज सीधा दूसरे जिलों से आ सकते हैं। उन्हें बीच में दूसरे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए नहीं रोका जाता है। ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है। यदि किसी ने इस तरह का आदेश जारी किया है तो उसपर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी।
CM ने कहा कि राज्य के मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया करानेवाला झारखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि रिम्स को लेकर आये दिन खबरें मिलती रहती हैं। यह स्थिति यहां मरीजों की अत्यधिक भीड़ के कारण पैदा होती है। आनेवाले पांच वर्षों में रिम्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लोड को कम करने के लिए रांची में एक और मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की यह शुरूआत है। विपक्ष को अभी बहुत फील्डिंग करनी है। सरकार विपक्ष के हर बॉल पर छक्का मारेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए केंद्र सरकार अकेले गुजरात को कुल राशि का 30 प्रतिशत पैसा देती है, जबकि झारखंड को महज 20-30 करोड़ ही मिलते हैं, जबकि यहां के खिलाड़ी हमेशा मेडल प्राप्तं करते रहते हैं।
भाजपा विधायक सीपी सिंह की ओर से बालू नहीं मिलने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए आरोप को निराधार बताया। इस पर विपक्ष नाराज हो गया और नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंचा गया और वॉकआउट कर गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को जवाब देने के लिए वे पूरी तैयारी कर के आए थे, लेकिन सदन में विपक्ष मौजूद नहीं है।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
