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अधिवक्ताओं के लिए हेमंत सरकार की सौगात, 3 मई को होगी अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत

उन्होंने सभी कोषांगों को परस्पर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि कार्यक्रम निर्बाध और भव्य हो। बैठक में अब तक की गई तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई, और डीसी ने सभी पहलुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए

Ranchi: झारखंड सरकार राज्य के अधिवक्ताओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मई 2025 को रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

रांची के उपायुक्त (DC) मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कार्यक्रम की तैयारियां को लेकर DC के निर्देश

DC मंजूनाथ भजंत्री ने जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने सभी कोषांगों को परस्पर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि कार्यक्रम निर्बाध और भव्य हो। बैठक में अब तक की गई तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई, और डीसी ने सभी पहलुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

इस बैठक में SSP चंदन सिन्हा, DDC दिनेश कुमार यादव, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

क्या है अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले कैबिनेट बैठक में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत अधिवक्ता और उनके परिजन सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इलाज की अधिकतम सीमा कितनी होगी, लेकिन अनुमान है कि गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।

अगर खर्च इससे अधिक होता है, तो कॉर्पस फंड से अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

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