Saving Account Average Minimum Balance: भारत के प्रमुख पांच सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को राहत देते हुए सेविंग अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) रखने के नियम को हटा दिया है। यानी अब बैंक में अकाउंट होल्डर्स को बैंक के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंक द्वारा पेनाल्टी का डर कस्टमर्स को नहीं होगा।
इसका उद्देश्य ग्राहकों को राहत देना और बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को हटाने से विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो बैंक जिसने एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) के नियम को समाप्त कर दिया है?
*एएमबी क्या है?*
आइए जानते हैं कौन हैं वो पांच बैंक जिन्होंने एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) के नियम को समाप्त कर दिया है। वह न्यूनतम औसत अमाउंट होता है जिसे व्यक्तियों को पूरे कैलेंडर माह में अपने सेविंग या चालू खाते में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महीने के अंत में, बैंक द्वारा एएमबी की गणना की जाती है, और इस आवश्यक औसत शेष राशि को बनाए रखने में किसी भी असमर्थता के कारण दंड लगाया जाता है। जुर्माना बचत खाते के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होता है।
*बैंक ऑफ बड़ौदा*
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जुलाई, 2025 से सभी मानक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखने पर शुल्क माफ कर दिया। यदि ग्राहकों के पास एएमबी कम है तो उन्हें कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, यह छूट प्रीमियम बचत खाता योजनाओं पर लागू नहीं है।
*भारतीय स्टेट बैंक*
भारतीय स्टेट बैंक इस दिशा में कार्रवाई करने वाला पहला बैंक था, जिसने 2020 में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताओं को माफ कर दिया था। एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने हाल ही में एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि इस नीति से पहली बार खाताधारकों को मदद मिली है।
*केनरा बैंक*
केनरा बैंक ने मई 2025 में सभी प्रकार के बचत बैंक खातों, जिनमें नियमित बचत खाते, वेतन खाते और एनआरआई बचत खाते शामिल हैं, के लिए औसत मासिक शेष राशि की आवश्यकता को माफ कर दिया।
*इंडियन बैंक*
7 जुलाई, 2025 से, इंडियन बैंक ने न्यूनतम शेष राशि के मानदंड को माफ कर दिया है और सभी बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की पूरी छूट की घोषणा की है।
*पंजाब नेशनल बैंक*
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने घोषणा की है कि वह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग को अधिक सुलभ बनाने के प्रयास में बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष राशि नहीं रखने पर अब जुर्माना नहीं लगाएगा। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “यह ग्राहक-प्रथम पहल, 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी है, विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और कम आय वाले परिवारों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समर्थन करने के उद्देश्य से है, जिससे शेष राशि बनाए रखने के तनाव के बिना बैंकिंग सेवाओं तक आसान और अधिक समावेशी पहुंच सुनिश्चित हो सके।”
*बैंक ऑफ इंडिया*
बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खातों पर न्यूनतम शेष राशि के जुर्माने को माफ कर दिया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना, वित्तीय लचीलापन बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करना है।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
