बेरमो/कथारा: सीसीएल कथारा क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह में अवैध कोयले के कारोबार ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेतको–असनापानी–जारंगडीह मुख्य मार्ग पर स्थित रहमत मोड़ और कर्बला चौक के आसपास पिछले एक महीने से बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का भंडारण व परिवहन खुलेआम जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रतिदिन दो से तीन बड़ी गाड़ियां अवैध स्टीम कोयले से लदी हुई डिहरी और बनारस की मंडियों की ओर रवाना होती हैं, जिससे सीसीएल को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है।
ब्रेकडाउन ट्रक से खुला अवैध खेल का राज
रविवार, 30 नवंबर की सुबह कर्बला चौक के पास कोयले से भरी ट्रक (UP67AT/2025) के ब्रेकडाउन होने पर पूरा मामला उजागर हुआ। स्थानीय पत्रकारों ने प्रशासन व थाना प्रभारी को घटना की सूचना देने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया।
जब कथारा क्षेत्र के एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर सुनील कुमार गुप्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना दे दी गई है और गाड़ी को जब्त किया जाएगा। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ट्रक का दोनों दरवाजा बंद था, चालक गायब था, और पुलिस के पहुंचने से पहले ही अवैध कारोबारी मिस्त्री बुलाकर ट्रक की मरम्मत करवाने में जुट गए।
आश्चर्य की बात यह रही कि दिनदहाड़े, स्थानीय लोगों और मीडिया की मौजूदगी में ट्रक की मरम्मत कराकर उसे मंडी के लिए रवाना कर दिया गया, और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मिलीभगत के आरोप तेज
अवैध कारोबारियों की इस निर्भीक गतिविधि ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप खड़े कर दिए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और सीसीएल के कुछ अधिकारी इस अवैध नेटवर्क में शामिल हैं, तभी इतने बड़े पैमाने पर कोयला बिना रोक-टोक के बाहर भेजा जा रहा है।
पूर्व गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने भी सरकार और प्रशासन पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा:
झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार में चारों ओर लूट मची है। यहां से रोजाना सैकड़ों बड़ी गाड़ियां अवैध कोयला लेकर बाहर जा रही हैं। इस कारोबार में मंत्री से लेकर संतरी तक सबकी मिलीभगत है।”
स्थानीयों में रोष, कार्रवाई की मांग
जारंगडीह, असनापानी और आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बताया कि कर्बला चौक स्थित मोटरसाइकिल गैराज के पास लंबे समय से अवैध कोयले का भारी स्टॉक जमा किया जाता है और रातों-रात बड़ी गाड़ियों में लादकर बाहर भेज दिया जाता है।
लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल
अवैध डिपो पर छापेमारी करे,
संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करे,
और पूरे नेटवर्क की उच्च स्तरीय जांच कराए।
राष्ट्रीय संपत्ति की हो रही लूट
कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल को करोड़ों रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है, जबकि प्रशासनिक तंत्र मूकदर्शक बना हुआ है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर अब भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह अवैध नेटवर्क और भी मजबूत हो जाएगा और क्षेत्र में अपराध तथा भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा।
स्थानीय जनता ने जिला प्रशासन से अवैध कोयला कारोबार पर तत्काल रोक लगाने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सीसीएल क्षेत्र में पारदर्शी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है।
मोहम्मद सेराज की रिपोर्ट,
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
