तेनुघाट: सीसीएल जरीडीह मौजा अंतर्गत जरीडीह पश्चिमी एवं जरीडीह पूर्वी पंचायत के पुनर्वास क्षेत्र में बिजली व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने 01.जुलाई.2026 को अनुमंडल पदाधिकारी, तेनुघाट को आवेदन सौंपा।
1983-85 में अधिग्रहित हुई थी 590 एकड़ जमीन।
आवेदन में बताया गया कि सीसीएल द्वारा वर्ष 1983-1985 में कोल बेयरिंग अधिनियम व लैंड एक्वीजिशन अधिनियम के तहत लगभग 590 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर विस्थापितों को जरीडीह नया बस्ती पुनर्वास क्षेत्र में बसाया गया था। आरोप है कि 40 साल बाद भी पुनर्वास क्षेत्र सीसीएल द्वारा बिजली व पेयजल से वंचित रखा गया है।
ब्लास्टिंग से जलस्तर नीचे, घरों में दरारें ग्रामीणों ने कहा कि सीसीएल की खनन गतिविधियों व हैवी ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र के कुएं, तालाब, बोरिंग व चापानल का जलस्तर नीचे चला गया है। घरों की दीवारों व छतों पर दरारें आ गई हैं। कथारा, बोकारो व करगली क्षेत्र के विस्थापित गांवों को सीसीएल ने सुविधा दी, लेकिन जरीडीह मौजा पुनर्वास क्षेत्र को छोड़ दिया गया।
ग्राम सभा में पारित हुआ प्रस्ताव
बिजली-पानी को लेकर 07.06.2026 व 10.06.2026 को ग्राम सभा आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सीसीएल प्रबंधन व जिला प्रशासन से स्थायी व्यवस्था की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के समय बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा देने का आश्वासन मिला था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ।
आगे आंदोलन की चेतावनी दी गई
आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जन आंदोलन, धरना-प्रदर्शन व न्यायालय में शिकायत करने को बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधन की होगी।
आवेदनकर्ता समस्त ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधिगण जरीडीह मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य की उपस्थिति ज्ञापन सौंपा ।
Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
