झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मिली नई रफ्तार

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों से आने वाले समय में राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय होंगे विकसित

कैबिनेट ने राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अतिरिक्त 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 7,214.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

सरकार का यह फैसला सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें

जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मजबूत और उन्नत बनाने के लिए 2026-27 से 2029-30 की अवधि में करीब 393.91 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य MBBS सीटों के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करना और PG सीटों की संख्या बढ़ाना है।

वहीं धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विस्तार और उन्नयन के लिए करीब 495.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग अस्पताल के व्यापक उन्नयन के लिए 275.18 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली है।

सरकारी छात्राओं को हर महीने सैनिटरी नैपकिन

राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक माह अधिकतम 10 निःशुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

सरकार का यह कदम छात्राओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रोजगार और ग्रामीण आजीविका पर जोर

कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी दी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।

इसके साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों की योजनाएं

राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली। मनोहरपुर क्षेत्र में करीब 19.149 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी पथ के निर्माण के लिए 56.85 करोड़ रुपये, चाईबासा में असुरा से कुमारडुंगी मार्ग के लिए 29.87 करोड़ रुपये, चतरा क्षेत्र में सड़क सुधार के लिए 25.53 करोड़ रुपये तथा गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के लिए करीब 30.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी मिली।

CCTV से लैस होंगे 606 पुलिस थाने

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इससे पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

डॉक्टरों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव

सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।

वहीं राज्य स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया।

छात्र अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध, नवाचार और नई तकनीक के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी मिली।

स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नई सुविधाएं

ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने हेतु 73.67 करोड़ रुपये तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने हेतु 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

धनबाद में तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी

धनबाद की प्रसिद्ध तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर DBFOT के माध्यम से परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है।

आपदा प्रबंधन में बदलाव

वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने की मंजूरी दी गई। साथ ही प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं से जुड़े पूर्व के विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी मिली।

पलामू टाइगर रिजर्व के पुनर्वासित परिवारों को राहत

पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वास के लिए इस्तेमाल वनभूमि को वन अधिसूचना से मुक्त कर राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया।

न्यायालयों से जुड़े कई मामलों पर निर्णय

कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वित्तीय लाभ, पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण देने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें न्यायालय के आदेश के आधार पर कई अधिकारियों की पूर्व तिथि से पदोन्नति तथा कुछ संविदा और दैनिक मजदूरी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले शामिल हैं।

नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी

राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जलापूर्ति योजनाओं को भी मिली मंजूरी

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-II के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ हुए MoU को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

फैसलों का व्यापक असर

25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, सड़क, जलापूर्ति, पुलिस व्यवस्था और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर एक साथ जोर दिया है। विशेष रूप से 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, छात्राओं के लिए स्वच्छता योजना, पुलिस थानों में CCTV और बड़े सड़क प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई यह बैठक जनकल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित व्यापक फैसलों वाली बैठक के रूप में सामने आई है।

Author: Shamsher Editor in chief

14/08/1980