गिरिडीह: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त, रामनिवास यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 100 से अधिक फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निष्पादन का निर्देश दिया। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण करते हुए उपायुक्त ने आमजनों को त्वरित राहत प्रदान की।
जनता दरबार में गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर की निवासी गुलबी देवी ने पिछले आठ माह से विधवा पेंशन बंद रहने की शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निर्देशित किया कि पेंशन योजना को पुनः चालू करते हुए लंबित आठ माह की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इसी प्रकार जमुआ प्रखंड की सविता देवी ने बताया कि उनके पति द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है तथा राशन कार्ड से उनका नाम भी हटा दिया गया है, जिसके कारण वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने नया राशन कार्ड बनवाने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुआ को मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा प्राथमिकता के आधार पर नया राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एक अन्य मामले में अनविया अहमद नामक बच्ची के पिता नहीं होने की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बच्ची को फोस्टर केयर योजना से जोड़ते हुए योजना का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
वहीं गिरिडीह प्रखंड के पिंडातांड निवासी संतोष कुमार वर्मा ने धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। उपायुक्त ने तत्काल जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं इसके साथ ही भुगतान लंबित रहने के कारणों एवं भुगतान की संभावित समय-सीमा के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान
जनता दरबार में इसके अतिरिक्त बिजली, राशन, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कृषि, मनरेगा, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, म्यूटेशन, जमाबंदी, जमीनी विवाद, पारिवारिक कलह, मारपीट सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने सभी मामलों पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दरबार शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं का शीघ्र एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
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Author: Shamsher Editor in chief
14/08/1980
