Home » News Update » पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 (पेसा) विषय पर प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 (पेसा) विषय पर प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

पेसा नियमावली-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय एवं जनजागरूकता पर दिया गया बल

तेनुघाट: अतिथि भवन जल संसाधन विभाग तेनुघाट स्थित सभागार में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 (पेसा) विषय पर जिला प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय अधिकार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभाराम झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अधिवक्ता संतोष कुमार तिवारी, फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश मांझी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। जब की मंच का संचालन शिवलाल हेम्ब्रम ने किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पेसा नियमावली-2025 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी साझा करना, इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्राप्त करना तथा संबंधित विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं पारंपरिक ग्रामसभा प्रतिनिधियों के बीच संवाद एवं समन्वय को सुदृढ़ करना था।

अपने संबोधन में अधिवक्ता संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि पेसा नियमावली-2025 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त एवं सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय, स्पष्ट कार्य विभाजन एवं सतत संवाद आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को पेसा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ढालते हुए कार्य संस्कृति में आवश्यक सुधार एवं समायोजन किया जाना चाहिए।

भारत दिशोम आदिवासी सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश मांझी के प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान आपसी सुलह, संवाद, समझौता एवं सामाजिक सद्भाव के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका मिलेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से सुझाव एवं विचार भी आमंत्रित किए गए, जिनका उपयोग पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने में किया जाएगा। प्रतिभागियों ने ग्राम सभाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने, जागरूकता कार्यक्रमों के विस्तार तथा विभागीय समन्वय को मजबूत करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

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