बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई और एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने बुलंद की आवाज, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति शुरू करने की उठी मांग
गिरिडीह: बेरमो :बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 33वां मंडलीय अधिवेशन शनिवार को बेरमो स्थित कम्युनिटी हॉल, सुभाष नगर में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने की, जबकि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का. धर्मराज महापात्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मुखर्जी एवं महामंत्री त्रिनाथ डोरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) हजारीबाग मंडल के विपणन प्रबंधक पावन भेंगरा तथा क्लास वन ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव कंचन कुमार कश्यप भी शामिल हुए। अधिवेशन के संयोजक सुमित कुमार रजक थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर सम्मानित करने तथा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई का विरोध अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज महापात्रा ने केंद्र सरकार की बीमा नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीमा कानून संशोधन के माध्यम से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का निर्णय देश के सार्वजनिक बीमा उद्योग और बीमाधारकों के हितों के लिए नुकसानदायक है। एलआईसी में भी 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देना संस्थान को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि एलआईसी देश की आर्थिक व्यवस्था और करोड़ों बीमाधारकों के विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में संस्थान को मजबूत करने के बजाय विनिवेश और निजीकरण की दिशा में बढ़ना चिंताजनक है। एलआईसी में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी कमी है। बेहतर ग्राहक सेवा और संस्थान की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान अधिवेशन में महासचिव जेसी मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण, श्रमिक अधिकारों पर हमले और सार्वजनिक संपत्तियों को चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंपने की नीतियां गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां आम जनता, मेहनतकश वर्ग और कर्मचारियों के हितों के विपरीत हैं। उन्होंने बीमा कानून संशोधन विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है। इन संशोधनों से सार्वजनिक बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मूल उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने एलआईसी के शेयरों की बिक्री और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के निजीकरण की संभावनाओं पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार, 31 मार्च 1995 से 31 मार्च 2024 के बीच एलआईसी की पॉलिसियों की संख्या में लगभग 410 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में 49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। महंगाई, बेरोजगारी और श्रमिक अधिकारों पर भी हुई चर्चा अधिवेशन में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि आम लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट का असर बीमा उद्योग पर भी पड़ रहा है। सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों को समाहित कर चार श्रम संहिताएं लागू करने की नीति को भी श्रमिक अधिकारों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया।वक्ताओं ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ, विनिवेश, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने तथा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष विजय कुमार चौबे ने वर्ष 2024 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। अधिवेशन को प्रदीप कुमार मुखर्जी, त्रिनाथ डोरा, संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश, सुशील कुमार सिंह, शंकर कुमार, सांगठनिक सचिव अमित कुमार, राकेश शर्मा, सहायक सचिव अर्जुन तिवारी एवं राजेश शर्मा सहित विभिन्न शाखाओं के सचिवों और पदाधिकारियों ने संबोधित किया। नई कार्यकारिणी का हुआ गठन अधिवेशन के अंतिम सत्र में आगामी कार्यकाल के लिए नई मंडलीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें हेमंत कुमार मिश्रा को अध्यक्ष तथा जगदीश चंद्र मित्तल को महासचिव चुना गया। वहीं रामायण गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया। धर्म प्रकाश, दिलीप कुमार झा, सुशील कुमार सिंह एवं शंकर कुमार को संयुक्त सचिव तथा विजय कुमार चौबे को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के अंत में रिसेप्शन कमेटी के सचिव सुमित कुमार रजक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अधिवेशन को सफल बनाने में कुंदन कुमार सिंह, किशन राम, मनोज कुमार, नीतीश गुप्ता, सानू बेसरा, अरुनिश मिंज, मनीष कुमार, संतोष कुमार, सत्यजीत उरांव, राजेश कुमार रजक, नरेश कुमार, दीपक मिश्रा, विवेक कुमार सहित बेरमो के तमाम कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।
